कमाउँदै चीन, गुमाउँदै नेपाल

चीन–नेपाल सम्बन्धः कमाउँदै चीन, गुमाउँदै नेपाल 

 राम गुरुङ

नेपाल मात्र होईन, चीनको ध्यान विश्वमाथि छ । तर, अहिलेको चीन–नेपाल सम्बन्ध भने आर्थिक स्वार्थबाट राजनीति र समाजतिर पनि ढल्किएको छ । यी विश्व–बजार अर्थतन्त्र कै हिस्सा हुन् । व्यापार र सुरक्षाले चीनलाई नेपालको नजिक ल्याएको छ । अन्यथा, सन् १९५० सम्म त चीन–नेपाल सम्बन्ध, विवाद÷सन्धि मै अल्झिएका थिए । सन् १९४७ मा शुरु शितयुद्ध, सन् १९५१ मा गाभिएको तिब्बत र १९९७ पछिका आर्थिक स्वार्थले सम्बन्धका भाष्य बदलिएका हुन् । 

राष्ट्रपति सी समेतले स्वीकारेको, भुगोल र भावनाले सम्बन्ध नाप्ने चलन, पुराना भईसके । सम्बन्धका प्रायः विश्लेषण, सयौं बर्षअघिदेखि ‘अरनिको–मिथ’मा अड्किएका छन् । विश्व–क्षेत्रीय–राष्ट्रिय सम्बन्धका त कुरै छैनन् । यसर्थ उल्ल्ेखित सम्बन्धलाई वस्तुगत बुझ्न, चीनियाँ विश्व–अर्थराजनीतिक स्वार्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ ।
 
पुरानै रुप, नयाँ रणनीतिः

सन् २००० यता चीनले व्यापार–रणनीति, बदलेको छ । यसैले चीनमा देश अनुसारका वस्तु बन्छन् र निर्यात हुन्छन् । फरक देशलाई फरक मूल्य र गुणस्तरका सामान निर्यात गरिन्छ । यहि रणनीति मार्फत् चीन, विश्वभर पुगेको छ । यसले, चीनलाई आर्थिक अध्ययनको पाठशाला नै बनाईदिएको छ ।

अहिलेको चीन, १९५० अघिको जस्तै गरिब छैन । उसले उद्योग, व्यापार र कृषिमा मनग्य उन्नती गरेको छ । समृद्ध र विकसित हुनुको परिचय बनाएको छ । निर्यातमुखी धन्दाहरु फस्टाएका छन् । यसैले साम्यवाद त्यागेको चीनलाई, पुँजीवादभित्रै समाजवाद खोज्न उत्प्रेरित गरेको छ । 

सी–विचारधारा र व्यापारः

नेपालमा सम्पन्न प्रशिक्षणसँगै, सी विचारधाराको अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । थप विस्तारित नहुँदासम्म यो अभियान(?) सायदै रोकिएला । चीनियाँ व्यापार र सुरक्षा रणनीतिको भविष्य यसैमा निर्भर छ । जसले रुस, म्यानमार, पाकिस्तान, भारत, नेपाल लगायत १४ छिमेकी देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले नै चीनलाई प्रभुत्वशाली बन्ने महत्वकाँक्षा दिएको छ । बिआरआईमा आवद्ध हुने १५० बढि देश, यसका आधार हुन् । जसले ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटीभ (बिआरआई)’को भविष्य कोर्ने छ । र, नियमित तथा दिगो कच्चापदार्थको आपुर्ती र चीनियाँ उत्पादनको निर्यातलाई सुनिश्चित गर्नेछ । 

छिमेक नै नाफाः

चीन, साँस्कृतिक आदर्शमा चल्ने ‘राजनीतिज्ञहरु’को देश हो । यसर्थ पनि चीन, अनुशासित राजनीतिले डोरिएको छ । यो नै फैलँदो चीनको यथार्थ, हो । जसले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो निर्यातप्रधान देश बनाईदिएको छ । बढ्दो निर्यातबाटै, चीनलाई सन् २०१८ मा मात्रै ४२ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा भएको थियो । यसका लागि २ सय २६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर निर्यात गरेको थियो । सन् २०१९को आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा समेत यसले कुल निर्यातलाई असर गरेको छैन । यो त चीनका लागि अर्थतन्त्र सच्याउने अवसर पो बन्यो ।
सन् १९९० देखि नै चीन, छिमेक व्यापारमा नाफामा छ । यो सी–कार्यकालमा अझै बढेको छ । छिमेकी देशमा चीनियाँ वस्तुको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत नाघेको छ । यसरी हेर्दा, भारत र रुसमा झण्डै २७ प्रतिशत र नेपाल, भियतनाम लगायत देशमा ३५ प्रतिशत जति बजार ओगटेको लिएको छ । सन् २०१८मा अफगानिस्तानबाट ३३ करोड र भारतबाट ५१.७५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा लगेको छ । जुन सन् २०१० यता, भारतले चीनबाट गर्ने आयात समेत करिब ९ प्रतिशतले बढिरहेको छ । 

रुसतर्फको निर्यात, सन् १९९०मा ८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो सन् २०१७मा बार्षिक ५ प्रतिशतले बढ्दै, ३७ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसबाट चीनलाई २ अर्ब बढि अमेरिकी डलर नाफा भईरहेको छ । भियतनाम उस्तै छ । सन् २००९मा १८ अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यात व्यापार, अहिले 

नेपाल पनि घाटामाः

नेपालभित्र चीनियाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग बढिरहेको छ । यससँगै, चीन–नेपाल व्यापार पनि बढेका छन् । आयात निर्भर उपभोगले व्यापार–घाटा चुलिएका छन् । हुन त नेपाल, सबैसँग व्यापार–घाटामा नै छ । तथापी, गएको ७ बर्षमा चीनियाँ वस्तुको आयात, ७२ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा, सन् २०१०–१५को ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा तलको आयात, सन् २०१८ मा १ सय ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१०को ४५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार–घाटा बढेर, १० खर्ब रुपैयाँ भएको छ । 

प्राथमिकतामा सामाजिक पुनर्गठनः

सत्ता बदलिएकाले होला । पहिलो पटक, सन् १९९६ पछि चीन, नेपालका लागि फरक देखिएको छ । चीन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि उभिंदै छ । सत्ता राजनीति नबहकिएमा, केही बर्षमा सन् १९५१ देखिको सँस्थापन गैसस, किनारा लाग्ने देखिन्छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र बजार मात्र होईन । शासकीय प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, दलीय आदर्श समेत बदलिएका छन्, बदलिने छन् । जसको असर, हाम्रा आर्थिक÷सामाजिक मुल्य–मान्यतामा पर्ने निश्चित छ । 

चीन, नेपाली समाजसँग नजिकन चाहन्छ । यसैको प्रयास मानौं । सन् २०१८ अप्रिलमा सम्पन्न ‘चाईना रिफर्म फोरम’को काठमाडौं–सेमिनारले गैसस, नेपालका लागि हानिकारक छ भन्यो । यसले सामाजिक सद्भाव विथोल्दै, जायिय द्वेष र धर्म परिवर्तनलाई बढवा दिएको निष्कर्ष निकाल्यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र चीनियाँ बुद्धिजीवि, छङ सीचोङको उपस्थितीमा सम्पन्न सेमिनारले गैसस नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । तर यसको चार महिनापछि, सन् २०१८को जुलाईमा ३० वटा चीनियाँ गैसस नेपाल भित्रिए । अब यहि बदलिंदो धरातलमा व्यक्ति÷परिवारजस्ता आधारभुत सामाजिक सँस्था, पुनर्गठित हुनेछन् । र, प्रत्येक घर, खेतबारीमा सशक्त चीन स्थापित हुनेछ । 

समाजवादी रुप, पुँजीवादी स्वार्थः

सिधा हेर्दा, चीनले नेपालको धेरै हित गरेको छ । नेपालीका हात–हातमा सस्ता मोवाईल, टिभी आदी थमाईदिएको छ । सुचना तथा सञ्चारमाथिका पहुँच र उपभोग उल्लेख्य बढेका छन् । यसले समग्र आवश्यकताका ढाँचा नै बदलिएका छन् ।   

तर, यी सबै चीनियाँ ‘ग्लोबल–रणनीति’का श्रृंखला हुन् । यसलाई ‘बिआरआई’ले पुष्टि गरिसकेको छ । चीनियाँ विद्वान, सेन्जेन झाङ्गले यसको खुलासा गरेका हुन् (हेनुहोस्, ‘दि चेञ्जिङ्ग सिभिल डिप्लोम्यासीः दि रिपोर्ट अफ दि चाईनिज सिभिल डिप्लोम्यासी’, २०१६) । सन् २०१५ देखिका बढ्दो चीनियाँ सहयोग, यसका उदाहरण हुन् ।

तत्कालिन एमाले सरकार, सन् १९५१ को “आफ्नो गाऊँ, आफैं बनाऔं” कार्यक्रमले गर्दा न्युन आम्दानी भएका गाऊँ, सडकले जेलिए । सडक हुँदै, चीनियाँ वस्तु गाऊँ–गाऊँमा पुगे । गाऊँ सस्ता चीनियाँ वस्तुका गन्तव्य बन्यो । घर–घरमा छिरेको चीनियाँ वस्तुले गाऊँघरमा पुँजीवाद फस्टाएका छन् । 

रणनीतिक विकास अनुदानः

नेपाल–चीनबिच सन् २०१८मा ‘ईपिसिएफ’ मोडलमा काम गर्ने सम्झौता भयो । चीनियाँ रणनीति, नेपाली सत्ताको केन्द्रमा पुगे । अधिकाँश पुर्वाधार निर्माण चीनियाँ प्रभुत्वमा गए । यसको सेरोफेरोमा खिम्ती–२ जस्ता जलविद्युत आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता दर्जनौं पुर्वाधार आयोजनाको निर्माण–ठेक्का, चीनले पाउँदै गयो । सिमेन्टदेखि खाद्यान्नसम्मका आपुर्ति निर्भरता बढे । 

सन् २०१७ यता वित्तिय क्षेत्रमा पनि चीनियाँ चासो बढ्दो छ । भौतिक पुर्वाधारमा ऋण अनुदान, बढाईएका छन् । यसले ठूला निर्माण–ठेक्का थप चीनतिर ढल्किएका छन् । फलतः तियान्जिन म्युनिसिपल ईन्जिनियरिङ्ग डिजाईन एण्ड रिसर्च ईन्ष्टिच्युट जस्ता चीनियाँ निर्माण कम्पनीको प्रभाव बढ्दो छ । यसले चीनलाई फाईदा दिलाएको छ ।
यति मात्र होईन । सुरक्षा क्षेत्रपनि चीनियाँ कुटनीतिबाट अछुत छैन । सन् २०१८मा मात्रै २ सय मिलियन आरएमबी चीनियाँ सैनिक सहायता नेपाल भित्रिएको छ । जसले गर्दा, नेपाल चीनियाँ सुरक्षा रणनीतिप्रति थप जवाफदेही भएको छ ।

चीनतिर नेपालः

पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल चीनतिर ढल्केको प्रष्ट देखिन्छ । सन् २०१३–१९ सम्म नेपालबाट भएका दर्जन बढि चीन भ्रमण, यसका संकेत हुन् । सन् २०१३ मा भएको चीनियाँ कुटनीतिज्ञ, याङ्ग जेईचको भ्रमण, सन् २०१३÷२०१५मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनलाई प्राप्त आर्थिक÷प्राविधिक सहयोग, यसैका परिणाम हुन् ।
नेपालको प्रायः सबै चीन भ्रमण, व्यापार महोत्सवमा लक्षित थिए । यहि सिलसिलामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सन् २०१८को ३ महिनामा २ पटक चीन पुगे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, जुलाई २०१७ मा लान्झाउ पुगिन् । पुर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त ११ महिनामा (सेप्टेम्बर, २०१७–अगष्ट, २०१८) ४ पटकसम्म चीन भ्रमण गरे । उनलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अप्रिल २०१८मा पछ्याए । तर, यस अवधिमा जम्मा ४वटा मात्र चीनयाँ औपचारिक नेपाल भ्रमण भए । 

यसर्थ,

चीनका लागि भु–जडित नेपालभन्दा पहिले तिब्बत आउँछ । छिमेकीभन्दा ग्राहक पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सन् १९५० पछि ७० बर्षसम्म पनि नेपालले यो यथार्थ बुझेको छैन